पीएम समेत सभी एमपीएस के वेतन में 30 प्रतिशत की कटौती, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का वेतन भी घटा

कटौती, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का वेतन भी घटानयी दिल्ली। जावड़ेकर ने कहा कि कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने और स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रबंधन के लिए कैबिनेट ने दो वित्तीय वर्ष तक एमपीलैड (सांसद निधि) को अस्थाई तौर पर निलंबित करने को भी मंजूरी प्रदान की है। ऐसे समय में जबकि देश कोरोना वायरस के खिलाफ बड़ी जंग लड़ रहा है, मोदी सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री समेत सभी सांसदों की तनख्वाह में 30 प्रतिशत कटौती की जायेगी। इस पैसे का इस्तेमाल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लड़ जायेगा। मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट ने सांसदों के भत्तों और पेंशन में एक साल के लिए 30 प्रतिशत की कटौती को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों ने स्वेच्छा से वेतन में कटौती की है, यह धन भारत की संचित निधि में जाएगा। जावड़ेकर ने कहा कि कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने और स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रबंधन के लिए कैबिनेट ने दो वित्तीय वर्ष तक एमपीलैड (सांसद निधि) को अस्थाई तौर पर निलंबित करने को भी मंजूरी प्रदान की है।